लोकसभा सदन में कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 के समर्थन बोले दर्शन सिंह

लोकसभा सदन में कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 के समर्थन बोले दर्शन सिंह सदन में बिल पर बोलते हुए सांसद दर्शन सिंह ने की कीर समाज के आरक्षण की बात लोकसभा में 1 अप्रैल मंगलवार को केंद्र सरकार ने कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 पेश किया। यह बिल देश के तटीय इलाकों में व्यापार को बढ़ाने और भारतीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। जिस पर सदन में पर चर्चा हुई।  लोकसभा सदन में कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 का समर्थन करते हुए होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि अभी  हमारे विपक्षी मित्र बोल रहे थे कि आज 1 अप्रैल है मैं उनको बताना चाहता हूं चैत्र के नवदुर्गा चल रहे हैं और आज नवदुर्गा का तीसरा दिवस है जिसमें चंद्रघंटा मैया की पूजा की जाती है यदि आप भी पूजा करें तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। सभी को नवरात्रि की बधाइयां देते हुए मैं आज 'तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 के समर्थन में बोलना चाहता हूं । क्योंकि हमारे ग्रंथो में कहा है कि रत्नाकर धौतपदां हिमालय किरीटिनिम। ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ़यां वंदे भारत-मातरम्॥  हमारी भारत माता की सीमाएं तीन तरफ से समुद्र और एक तरफ से हिमालय रक्षा करता है। और समुद्री तटीय क्षेत्रों के लिए कानूनों में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है इन कानूनों में सुधार लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करते हुए कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 का समर्थन करता हूं। मैं इसलिए भी इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से हमारे तटीय क्षेत्रों में समुद्रीय व्यापार परिवहन को सुविधाजनक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।  इसका उद्देश्य शिपिंग को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। मैं इसके प्रमुख बिंदुओं में बताना चाहता हूं । इससे समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। इस के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी व्यापार को गति मिलेगी।  विधेयक के तहत बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। वर्तमान में, 56 परियोजनाएँ, जिनकी कुल लागत लगभग ₹41,480 करोड़ है, कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे बंदरगाह क्षमता में लगभग 550 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृ‌द्धि हुई है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश में नर्मदा मैया के क्षेत्र से आता हूं। जिनके किनारे बसे कीर समाज को आरक्षण मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। 'तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024' भारत के समुद्री परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इससे न केवल तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मैं इस विधेयक के समर्थन में अपना मत व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह जल्द ही कानून का रूप लेगा, जिससे हमारे देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।