सीएम का कड़ा रुख: राजधानी में हुए हादसे के बाद बुलाई उच्चस्तरीय बैठक, अवैध व्यावसायिक इमारतों को सील करने का निर्देश

नई दिल्ली | मालवीय नगर में हुए दर्दनाक अग्निकांड जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और अवैध निर्माण व फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई है। दिल्ली सरकार ने साफ रुख अपनाते हुए कहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी भवन मालिक, सरकारी अधिकारी या दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

हाई-लेवल मीटिंग में कई विभागों के बड़े अफसर होंगे शामिल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन, लगातार निगरानी और एक जवाबदेह सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस अहम बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, एमसीडी (MCD), एनडीएमसी (NDMC), डीडीए (DDA), दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली जल बोर्ड समेत सभी संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य की रणनीति और ठोस कदमों पर चर्चा करना है।

हादसे की गहराई से जांच और जवाबदेही तय करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि मालवीय नगर के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग के पीछे रही सभी तकनीकी और प्रशासनिक कमियों की गहराई से जांच की जा रही है। इस मामले में जिस भी विभाग या व्यक्ति की लापरवाही सामने आएगी, उस पर सीधी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने माना कि कुछ विभागों में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से ऐसे बड़े हादसे होते हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। अब इस लापरवाह रवैये को रोकने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।

बिना एनओसी और अवैध रूप से चल रहे संस्थानों पर चलेगा डंडा

सरकार ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में बिना अनुमति और अवैध रूप से चलाए जा रहे होटल, लॉज और गेस्ट हाउसों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बिल्डिंग बायलॉज (भवन उपविधि) और अग्नि सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले संस्थानों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण को पूरी तरह रोकने के लिए सरकार जल्द ही ज्यादा कड़े और जवाबदेह नियम लागू करने जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था से कोई खिलवाड़ न कर सके।